बालई काळाधोंडा येथील तोडक कारवाई सिडकोने थांबवावी अशी बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेची मागणी.
उरण दि २१(विठ्ठल ममताबादे )
बालई-काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेच्या मूळ गावठाण २ एकर आणि विस्तारित गावठाण १२० एकर एकूण १२२ एकर क्षेत्रांतील ११११ घरे, व्यावसायिक गाळे दुकाने सार्वजनिक वापरांतील जागा येथील ओबीसी, (एससी, एसटी) मागासवर्गीय, लोकसंख्येच्या (२६९७) लोकांच्या घरे दुकाने यांना अनाधिकृत बांधकामे म्हणून पाठविलेल्या नोटीस संविधानाच्या आर्टीकल २१ नुसार स्थगित करुन प्रास्तावित गावठाण प्रस्ताव महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग प्रॉपर्टीकार्ड मिळण्याच्या सरकारी तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत १२२ एकर विस्तारित गावठाणांतील सर्व मालकांना सुरक्षा देऊन तोडक कारवाई थांबविणे बाबत बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेमार्फत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, नियंत्रक अनधिकृत बांधकामे (दक्षिण )विभाग सिबिडी बेलापूर, नवी मुंबई येथे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.गावठाण विस्तार संदर्भात प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्याच्या सरकारी तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होई पर्यंत १२२ एकर विस्तारित गावठाणतील सर्व मालकांना सुरक्षा देऊन तोडक कारवाई थांबण्याची मागणी बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेने व्यवस्थापकीय संचालक सिडको प्रशासन व नियंत्रक अनधिकृत बांधकामे (दक्षिण )विभागाकडे केली आहे.
१९३२च्या इंग्रज कालीन सर्वे नुसार मूळ गावठाणांचे नकाशे आहेत. बालई-काळाधोंडा हे गावठाण मूळ केवळ २ एकर आहे.नैसर्गिक लोकसंख्या वाढीवनुसार मुळ गावठाण हे १९७० सिडको भूसंपादना नंतर आता (१) १९७० ते १९८० (२) १९८० ते १९९० (३) १९९० ते २००० (४) २००० ते २०१० (५) २०१० ते २०२०, पाच दशकानंतर प्रत्येकीची २०० मीटरने पाच पट १००० मीटरने वाढली पाहिजे.मात्र तसे झाले नाही.मागच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने २५० मीटर क्षेत्रातील घरे भाडेपट्यांने देणे ही मूळ जमीन मालकांची घोर फसवणूक आहे. गावठाण एका बाजूने ५० मीटर तर काही बाजूने १ किलोमीटर १००० मीटर पेक्षा पुढे वाढलेले आहे. त्यामुळे सदरील योजना म्हणजे गावठाण विस्तार योजना नाही ती आम्हांस मान्य नाही.असे बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेच्या पदाधिकारी सदस्य यांचे मत असून सिडकोच्या या गलथान कारभारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गावठाण प्रस्ताव – गावठाण विस्तार हा ग्रामपंचायत अधिनियम १९६७, ओबीसी, (एससी, एसटी) घरे गावठाण हक्क १९८३ प्रॉपर्टीकार्ड कायदा, स्वामित्व योजना या सिडको स्थापनेच्या अगोदर पासून अस्तित्वातील महसुल गावठाण योजना भारतीय संविधानातील आर्टीकल ४० ग्रामपंचायत संघटन या तत्वानुसार आहे. त्यामुळे तो प्रस्ताव एकूण १२२ एकर घरांची संख्या ११११ तर लोकसंख्या २६९७ ही शासनाला माहितीस्तव नकाशा सहित सादर करण्यात आली आहे.हा प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत सिडकोने बालई काळाधोंडा कोणत्याही घरास नोटीस पाठवून तोडक कारवाई करावयाची झाल्यास सिडको प्रशासनाने तसेच अतिक्रमण विभागाने बालई-काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेस त्वरीत कळवावे. पोलीस फौजफाटा घेऊन बालई काळाधोंडा येथे त्वरीत कारवाई करण्यास आल्यास त्यास संघटितपणे संविधानिक विरोध आम्ही करु याची सिडको प्रशासन, अतिक्रमण विभाग व पोलीस प्रशासनाने नोंद घ्यावी.असा इशारा बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेचे सचिव रविंद्र पांडुरंग चव्हाण यांनी सिडको प्रशासन तसेच अतिक्रमण विभागाला दिला आहे.
