” समिक्षा ” महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या५ आगष्टच्या सह्याद्रीतील बैठकीची.
समीक्षक- रामदास लांघी. जेजुरी.
महाराष्ट्रातील अन्यायग्रस्त आदिवासीं साठी अत्यंत कळीचा मुद्दा म्हणजे त्यांना न मिळणारी अनुसूचित जमातीची जात प्रमाणपत्रे व मिळालेल्या प्रमाणपत्राची न होणारी जात पडताळणी. भाजप पक्षाने सन २०१४ पूर्वी महाराष्ट्राच्या सत्तेत येण्यापूर्वी मुंबई येथील आझाद मैदानावर आदिवासी कोळ्यांना " देता की जाता? " या घोषणेखाली दिलेले आश्वासन. व या आश्वासनांवर विश्वास ठेऊनच समस्त आदिवासींनी भाजपाला सन २०१४ च्या विधान सभेत बिनशर्त पाठींबा दिल्याने भाजप सत्तेत आलेली होती. मात्र भाजपची ध्येयधोरणे मुळातच आरक्षण विरोधी असल्याने भोळ्याभाबड्या आदिवासी जनतेची फसवणूक झाली. व पुढील दहा वर्षे महाराष्ट्राच्या व देशाच्या सत्तेत भारतीय जनता पार्टी राहूनही आदिवासी जनतेच्या पदरी निराशाच पडली. वास्तविक दहा वर्षानंतर आत्ता त्यांच्यावर आदिवासी जनतेने कोणताही विश्वास दाखविण्याची परिस्थिती नाही. तरीही पुढे दोन महीन्यावर राज्यात पुन्हा सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजणार असून संपूर्ण देशात भाजप समर्थनाची लाट पूर्ण ओसरली असून. आत्ता ते पूर्णपणे राजकिय निराधार बनलेले असून. नाविलाजाने का होईना आदिवासी समाजास एक शासकीय पत्रक काढून दि. ५ आगष्ट रोजी चर्चेसाठी त्यांना पाचारण करावे लागले आहे. तसा विचार केला तर आदिवासी म्हणजेच अनुसूचित जमाती बाबतचे कोणतेही निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्याकडे नाहीत. त्यामुळे राज्य शासन आदिवासींना पूर्ण न्याय देऊ शकणार नाहीच. परंतू याचबरोबर सध्याच्या काळात राज्यात व देशात भाजपकडे या दोन्ही सत्ता असल्याने त्यांचेवर आदिवासीं समाजाने अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नसावी. असे माझे मत आहे. मात्र या आश्वासनांची पूर्तता शासनास महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वीच करुन द्यावी लागेल. व ते त्यांना शक्यही आहे. यातील काही मागण्या राज्य सरकार तर काही मागण्या केंद्र सरकार पूर्ण करील. व त्या पूर्ण क्षमतेनेच भाजपला करायला लागतील. दिनांक ५ तारखेच्या बैठकीस अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या प्रतिनिधी बरोबरच सन १९७६ साली केंद्राने महाराष्ट्रातील क्षेत्रबंधनाचा कायदा रद्द केलेला असतानाही. ज्या कमेटीला शासनाने सत्तेत सहभाग ठेवलेले आहे ती आदिवासी एडवायजरी कमेटी व पडताळणी समित्यांचे प्रमुख ही उपस्थित राहाणार आहेत. आदिवासी प्रतिबंधीत क्षेत्रात ३०℅ तर आदिवासी क्षेत्राबाहेर ७०℅ आदिवासी राहात असून हा सत्तर टक्के समाज घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित राहीलेला आहे. तर भाजपाची मूळ ध्येयधोरणे आरक्षण विरोधी असल्याने सन २०२१ ला देशाच्या जनगणनेची केंद्रातून मान्यता घेऊन एव्हाना पूर्ण झाली असती. परंतू भाजपने अजूनपर्यंत केंद्रात मान्यता दिलेली नाही. जनगणनेत प्रमुख जातगणना ही फक्त आणी फक्त अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचीच केली जाते. मात्र सन २०१४ पासून भाजपा सत्तेत असूनही सन २०२१ पासून जनगणनेस मान्यता दिलेली नाही. याचाच अर्थ आदिवासींनी भाजपाच्या पोकळ आश्वासनांवर किती विश्वास ठेवावा? हे अनाकलनीयच आहे. तथापी अन्यायग्रस्त आदिवासी समाजामार्फत ज्या मागण्या बैठकीत ठेवायच्या आहेत. त्यातील सर्वच मागण्या भाजपला आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण कराव्याच लागतील. व याची परिपूर्णता झाली नाही तर, भाजपच्या हातून आदिवासी समाज पूर्णपणे निसटून जाईल हे नाकारता येत नाही. कारण कर्नाटकच्या निवडणुकीपासून देशाचे विरोधी पक्षनेतेपदी असलेले कॉंग्रेसचे राहुल गांधी सत्तेत आल्यावर सर्वात प्रथम आम्ही देशात जनगणना करु याचे आश्वासन देत आलेले आहेत. तर देशातील सत्तेत असलेली तिसरी आघाडीही राहुल गांधींच्या या आश्वासनाचे समर्थन करत आलेली आहे. कॉंग्रेस,त्यांचे मित्रपक्ष व तिसरी आघाडी या सर्वांची मिळून इंडिया अलाईंन्स ( आघाडी) निर्माण झालेली असून या आघाडी मुळेच भाजप एका बाजूला एकटी पडलेली आहे. त्यामुळे राहायचे तर ताकतवर राजकिय पक्षाकडे कोणीही शहाणे राहायचे पसंद करतील. तर आदिवासी यापेक्षा वेगळे कसे वागू शकतील? म्हणूनच भाजपला या परिस्थितीचा सारासार विचार करावाच लागेल.
दिनांक ५ ओगष्ट २०२४ रोजी सायंकाळी ५ वाजता होणारी बैठक ही काही सुनावणीची बैठक नाही. किंवा महाराष्ट्र शासन काही केंद्र सरकार नाही. किंवा सुप्रीम कोर्ट ही नाही. त्यामुळे त्यांचे समोर केस चालविण्यासाठी पुरावे सादर करुन कोणतीही सुनावणी करण्याची आवश्यकता नाही. कारण महाराष्ट्रातील भाजपचे सर्वेसर्वा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ जी खडसे, दशरथ भांडे वा रमेश पाटील ही सर्व मंडळी सन २०१३ च्याही पूर्वीपासून महाराष्ट्रातील अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या अडचणींची गेल्या दहा वर्षात अनेक वेळा पारायणे यांचे समोर झालेली आहेत. गोपीचंद पडळकर सारखा गैर आदिवासी आदिवासींच्या अडचणींचा पाढा कोणत्याही कागद आकडे न बघता अर्ध्या तासापर्यंत विधान परिषदेत न थांबता बोलू शकतो. त्यामुळे फडणवीस यांचे देखील चांगलेच प्रश्न पाठ झालेले असतील यात दुमत नाही. त्यामुळे आत्ता डायरेक्ट या लोकांसमोर आपल्या मागण्या मांडणे व त्या मागण्या भाजप सरकारने बिनशर्त मान्य करुन एक महीन्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्याला मूर्तरूप देणे व राज्यातील सर्वच्यासर्व अन्यायग्रस्त आदिवासींची मतं घेण्यास तयार राहावे. किंवा अन्यथा वंचित आदिवासींचा नाद त्यांनी सोडून द्यावा. या पैकी जे श्रेयस्कर असेल ते स्वीकारावे.
— अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या महाराष्ट्र शासनाने पास करावयाच्या मागण्या.
१) सन १९७६ ला केंद्र शासनाने क्षेत्रबंधन उठवलेले असल्याने राज्यात असलेली ट्रायल एडवायजरी कमेटी बरखास्त करावी.
२) राज्यातील अनुसूचित पडताळणी समित्या बरखास्त कराव्यात.
३) संपूर्ण राज्यात अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची सुटसुटीत पद्धती विकसित करावी.
४) सन १९९० पासूनच्या नोकरीतील आदिवासींना जे अधिसंख्य ठरवलं त्यांच्या रेग्युलर सेवा व लाभ पुन्हा बहाल करावेत.
५) राज्यातील सर्वच कोळी नोंदीवाले आदिवासी असल्याने ते महामहीम राष्ट्रपतींच्या अनुसूचित जमातीच्या वर्गवारीतील मागतील त्या जमातीची प्रमाणपत्रे सरसकट सर्वांना देण्यात यावीत.
६) होणाऱ्या जनगणने नंतर फिरते मतदार संघ व राज्यव्यापी ट्रायबल एडवायजरी कमेटी तयार करण्यात येईल. असा लिखीत आदेश राज्य शासनाने
त्वरित काढावा.
— अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या केंद्र शासनाने पारित करावयाचे आदेश.
१) महाराष्ट्र राज्यातील अन्यायग्रस्त आदिवासींना त्यांच्या नोंदी फक्त कोळी असल्या तरी सर्वांना जमात प्रमाण पत्रासाठी सुटसुटीत व सोप्पी पद्धती निर्माण करुन दाखले देण्यात यावेत.
२) राज्यातील हे आदिवासी महामहीम राष्ट्रपतींच्या मूळ यादीतील असल्या कारणाने त्यांचे घटनात्मक आरक्षण देण्यास कोणताही प्रतिबंधात्मक कायदा राज्य शासनाने करु नये.
३) योग्य अधिनियमानुसार जात प्रमाणपत्रे देऊन पडताळणी समित्या रद्द करण्यात याव्यात. असा केंद्राचा शासन निर्णय काढण्यात यावा.
अशा प्रकारे व तसेच आणखी आदिवासी कार्यकर्त्यांनी सुचविलेल्या मागण्या भाजप सत्ताधारी पार्टीने पूर्ण करुन आगामी येणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत संपुर्ण पाठींबा मिळवावा.
