महिला अधिकाऱ्यांचा सन्मान महत्त्वाचा असल्याचे सांगणाऱ्या वैशाली माने यांची बदली अखेर शासनाकडून रद्द !
पोलीस दलात प्रशासकीय कारणास्तव नेहमीच विविध अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू असते आणि ही नियमित चालणारी प्रक्रिया मानली जाते. मात्र एखादी बदली झाल्यानंतर जेव्हा संबंधित अधिकाऱ्याकडून प्रशासनाच्या भूमिकेवर थेट उघडपणे नाराजी व्यक्त केली जाते तेव्हा तो विषय संपूर्ण राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनतो. असाच एक लक्षवेधी प्रकार नुकताच समोर आला असून यात एका धडाडीच्या महिला अधिकाऱ्याने थेट प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर बोट ठेवत आवाज उठवला होता. या घडामोडींनंतर आता राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग अर्थात सीआयडी मधील पोलीस अधीक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या वैशाली माने यांच्या नुकत्याच झालेल्या बदलीला तातडीने स्थगिती दिली आहे. गृह विभागाने याबाबतचे ताजे आदेश काढले असून सध्यातरी त्यांना प्रतीक्षाधीन ठेवण्यात आले आहे.
काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील अनेक वरिष्ठ आणि आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश शासनाकडून काढण्यात आले होते. या प्रक्रियेमध्ये वैशाली माने यांच्यावर मिरा-भाईंदर पोलीस उपायुक्त म्हणून नवी जबाबदारी प्रशासनाकडून सोपवण्यात आली होती. परंतु या नवीन नियुक्तीनंतर त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत माध्यमांशी बोलताना आपला रोष स्पष्ट शब्दांत मांडला. महिला अधिकाऱ्यांना पोलीस दलामध्ये काम करताना कायम दुय्यम दर्जाची पदे दिली जातात अशी मोठी खंत त्यांनी उघडपणे बोलून दाखवली. हा केवळ एका विशिष्ट पदाचा विषय नसून एका कर्तव्यदक्ष महिला अधिकाऱ्याच्या सन्मानाचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
एखाद्या महिला अधिकाऱ्याला महत्त्वाची आणि आव्हानात्मक जबाबदारी द्यायची वेळ जेव्हा प्रशासनावर येते तेव्हा लावले जाणारे निकष समान नसतात असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला होता. महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी येणाऱ्या अनेक अडचणी आणि प्रशासनाकडून असणाऱ्या अपेक्षा तसेच त्यांचे आजवरचे व्यावसायिक योगदान या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार होण्याची नितांत गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पोलीस दलातील निर्णयप्रक्रियेमध्ये महिलांच्या बाबतीत जो एक विशिष्ट दृष्टिकोन बाळगला जातो त्यावर त्यांनी सडेतोडपणे टीका केली होती.
त्यांच्या या बेधडक भूमिकेनंतर शासकीय पातळीवर मोठी खळबळ उडाली आणि प्रशासनाला यावर विचार करणे भाग पडले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अखेर गृह विभागाने आपले एक पाऊल मागे घेत त्यांचा आधीचा बदलीचा आदेश पूर्णपणे रद्द ठरवला आहे. सध्या त्यांना कोणतीही नवी नियुक्ती दिलेली नसून नव्या आदेशानुसार त्यांना प्रतीक्षाधीन ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांच्या पुढील नियुक्तीबाबत शासन स्तरावर लवकरच एक स्वतंत्र निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वी त्यांनी पुणे येथील राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग येथे पोलीस अधीक्षक म्हणून उत्तम प्रकारे काम पाहिले आहे. त्याचबरोबर अमरावती येथे पोलीस उपायुक्त (मुख्यालय) या पदाची महत्त्वाची धुरा देखील त्यांनी यशस्वीपणे सांभाळली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या या प्रसंगामुळे पोलीस दलामध्ये महिला अधिकाऱ्यांना दिले जाणारे प्रतिनिधित्व आणि समान संधी हा विषय पुन्हा नव्याने ऐरणीवर आला आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या या नव्या निर्णयानंतर आता संबंधित अधिकारी आपली पुढची नेमकी कोणती भूमिका स्पष्ट करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पत्रकाराचे मत:
कोणत्याही प्रशासकीय व्यवस्थेत कर्तबगार अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेचा योग्य वापर होणे अत्यंत गरजेचे असते. विशेषतः महिला अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देताना पारदर्शकता आणि समान न्यायाचे तत्त्व पाळले गेले तर प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होऊ शकतो. या प्रकरणातून प्रशासनाने योग्य तो बोध घेऊन पुढील धोरणे अधिक सकारात्मकतेने निश्चित करणे अपेक्षित आहे.
महत्त्वाची नोंद – कोणतीही खोटी बातमी न पसरवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तरीही, अनावधानाने एखाद्या पोस्टमध्ये चुकीची माहिती आल्यास, कृपया आम्हाला ती लिंक आणि सविस्तर माहिती इनबॉक्स करा. आम्ही तथ्यांची तपासणी करून ती बातमी त्वरित हटवू. कोणतीही चूक आढळल्यास नक्की मेसेज मध्ये संपर्क साधा ! –
टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
