नवी मुंबईतील स्वराज क्रेशर स्टोन एल. एल. पी खाण घोटाळा कर्नाटकच्या खाण घोटाळ्यापेक्षा गंभीर. 3000 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप.
Adiwasi kranti Marathi news
पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा स्वराज स्टोन एल. एल.पी कंपनीवर आरोप.
स्वराज क्रेशर स्टोन एल एल पी कंपनीमुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त, शेतकऱ्यांवर अन्याय.
स्वराज स्टोन एल एल पी कंपनीच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची वाशी येथे पत्रकार परिषद संपन्न.
उरण दि 26(विठ्ठल ममताबादे )स्वराज स्टोन एल एल पी कंपनीच्या महत्वाच्या विषयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी तर्फे शुक्रवार दि 26 मे 2023 रोजी सकाळी 11:30 वाजता प्रॉक्कझीमा बिल्डिंग (अरुणाचल भवन ), वाशी, नवी मुंबई येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे महाराष्ट्र राज्य प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील, पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू,पनवेल तालुका काँग्रेस अध्यक्ष नंदराज मुंगाजी, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सचिव बाळासाहेब बोरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
क्रेशर मालक दगण खाण चालक यांच्यावर होत असलेला अन्याय आणि महसूल यंत्रणेला हाताशी धरून राज्य मंत्री मंडळातील काही सदस्य तसेच त्यांचे नातेवाईक व्यवसायावर टाच आणत असल्याने या अन्याया विरोधात राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील,पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू , 27 गाव प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे प्रतिनिधी सचिन केणी यांनी आवाज उठविले आहे. नवी मुंबईतील प्रामुख्याने पनवेल महसूल क्षेत्रातील दगड खाणी आणि क्रेशरच्या उत्पादनावर एकतर्फी आर्थिक मजल मारणाऱ्या स्वराज कंपनी विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील,पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू,27 गाव प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे प्रतिनिधी सचिन केणी यांनी पत्रकार परिषद घेउन स्वराज कंपनीचा चाललेला मनमानी कारभार व हुकूमशाही बाहेर काढली.नवी मुंबई पनवेल, उरण महसूल क्षेत्रातील बेकायदा दगड खाणी, खनिजकर्म वसूली आणि स्वराज केशर स्टोन एल.एल. पी. कंपनीने शासनाच्या परवानगी शिवाय दर ठरवून एकाधिकारशाहिने सुरु ठेवलेल्या आर्थिक व्यवहारांमुळे सुरु असलेल्या हजारो कोटयावधीच्या घोटाळयाबाबत निवृत्त न्यायाधिशांच्या त्रिसदस्यिय कमिटी किंवा राज्याच्या लाचलुचपत खात्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी तसेच शासनाने जसे रेतीचे दर ठरविले आहेत. रेतीवर जसे नियंत्रण शासनाने ठेवले आहे तसे नियंत्रण खडी दगडावर ठेऊन त्याचे दर शासनाने ठरवावी अशी मागणी पत्रकार परिषदेतून प्रशांत पाटील, कांतीलाल कडू, नंदराज मुंगाजी, सचिन केणी यांनी केली आहे.
नवी मुंबईत स्वराज क्रेशर स्टोन कंपनीने महसूल खाते ते मंत्रालयाचा पाठिंबा मिळवत लाखो कोटींचा खनिज कर्म घोटाळा केला आहे. काही वर्षापूर्वी देशात खळबळ माजविणाऱ्या रेड्डी बंधूंच्या कर्नाटक खाण घोटाळयापेक्षा या घोटाळयाची व्याप्ती भयंकर असून यातून स्थानिक, प्रकल्पग्रस्त, दगडखाण मालक यांची लुबाडणूक आणि शासनाची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील आणि पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी संयुक्तिक बोलाविलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. नवी मुंबईतील विमानतळ बाधित क्षेत्रातील टेकडया आणि डोंगर हटविण्याची नामीयुक्ती लढवत सिडकोने येथील दगड उत्खन्ननावरील रॉयल्टी माफ केल्याचे अध्यादेश काढले आणि घोटाळयाला खऱ्या अर्थाने राजाश्रय मिळला. या सुवर्णसंधीचा फायदा उठवत दगड खाण मालक, केशर मालकांना हाताशी धरून स्वराज केशन स्टोन कंपनीचे भागीदार, गुंतवणुकदार यांनी दगडखाण मालकांसोबत आपापसात करार करून त्यांच्या उत्पादनविषयी नियमांचे स्वराज केशर स्टोन कंपनीने उल्लंघन केले आहे. करार करण्यास विरोध करणाऱ्या मालकांवर महसूल खात्याचा नांगर चालवून स्वराज केशन स्टोन मालकांनी दगडखाणी बंद करुन राजकीय दहशत पसरवल्याने दगडखाण व केशर मालक जमिनीखाली पुरले गेले आहेत. यासाठी पनवेल तहसील आणि रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बंदी घालून राज्य गुन्हेगारांना अभय दिले आहे. आम्ही ठरवू तेच दर आणि आम्ही खरेदी करु तोच व्यवहार असा पायंडा इथे व्यापारात पाडून जो विरोध करेल त्याची दगडखाण आणि केशर बंद पाडण्याचा सुडात्मक व्यवसाय महसूल खात्याच्या खांदयावर बंदूक ठेवून चालविला असल्याचा दावा प्रशांत पाटील आणि कांतीलाल कडू यांनी केला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, आतापर्यंत कोणत्याच दगडखाणीची मोजणी केलेली नाही. खाणीतून किती ब्रास खनिज काढून विकले याची मोजदाद महसूल खात्याने ठेवलेली नाही. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळाच्या निर्मितीच्या अध्यादेशापूर्वी विकलेले खनिजकर्मसुद्धा बेकायदेशीर आहे. त्याशिवाय वीज चोरी, महसूल अधिकाऱ्यांनी मोकळे ठेवलेले रान आणि मंत्रालयाच्या आदेशातून केलेली कमाई हे सगळेच धोकादायक आहे. याची चौकशी राज्य शासनाने लाचलूचपत खात्याच्या अधिका-यांमार्फत करावी किंवा शासनाने निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नियुक्त करुन करावी अशी मागणी केली.
या घोटाळयात स्वराज केशर स्टोन मालक सुनील म्हसकर, विराज आचरेकर, दादासाहेब सूर्यवंशी, लक्ष्य गुप्ता, मंत्री दादासाहेब भूसे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांचा या घोटाळ्यात हात असल्याचे प्रशांत पाटील यांनी केले.
महाराष्ट्र सरकारचा अब्जावधी रुपयांचा महसूल चोरीला जात असल्याने याप्रकरणाकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. तसेच बांधकाम व्यवसायाशी प्रतरणा करुन स्वराज कंपनी खडी, दगडाचे दर वाढवून घोटाळयाची व्याप्ती वाढवत असल्याचा मोठा संशय प्रशांत पाटील यांनी व्यक्त केला.पनवेल, उरण महसूल खात्याने तालुक्यातील दगड खाणींना लक्ष्य केले आहे. यातून स्थानिकांचे नेते रामशेठ ठाकूर आणि जे. एम. म्हात्रे कंपनीच्या दगडखाणी वगळून महसूल खात्याने स्वामीनिष्ठा व्यक्त केल्याबद्दल पाटील आणि कडू यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
स्वराज केशर स्टोन यांची मक्तेदारी वाढल्यानंतर मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल, उरण येथील इमारतींची भाव गगनाला भिडणार आहेत.सर्वसामान्य नागरिकांना प्लॅट घेणे परवडणार नाही. सुमारे 5000 ते 10000 रुपये स्केअर फुटाचे दर वाढणार, केंद्र व राज्य सरकार यांनी चालू असलेली कामाचा दर वाढणार, ठेकेदाराला काम परवडणार नाही. त्याने राज्य व केंद्र सरकारवर हजारो कोटींचा बोजा पडणार आहे. सध्या 1 लाख कोटींची कामे नवी मुंबई, पनवेल, उरण, रायगड याभागात चालू आहेत. त्या विकास कामांचेहि दर भविष्यात यामुळे वाढणार आहे.याला सर्वस्व जबाबदार स्वराज केशर स्टोन व रायगड जिल्हयाचे महसूल खाते असणार. स्वतःची घरे बांधणारा वर्ग, डंपर चालक मालक यात पूर्णतः भरडला जाणार आहे त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त, शेतकऱ्यांना, स्थानिक भूमीपुत्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रसंगी आंदोलन करू, मोठा लढा उभारू, प्रकल्पग्रस्त, शेतकऱ्यांना, भूमीपुत्रांना न्याय मिळवून देऊ अशी माहिती प्रशांत बाळकृष्ण पाटील सरचिटणीस – महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तसेच कांतीलाल कडू अध्यक्ष पनवेल संघर्ष समिती यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली.
