लेआउट मंजुरीशिवाय प्लॉट विकणाऱ्या डेव्हलपर्सवर आता थेट फौजदारी कारवाई होणार !
पुणे शहरालगतच्या उपनगरांमध्ये आणि विशेषतः पूर्व हवेली तालुका परिसरात सध्या जमिनींना सोन्याचा भाव मिळत आहे. याच वाढत्या मागणीचा गैरफायदा घेत काही विकासक आणि भूमाफिया सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी आर्थिक फसवणूक करत असल्याचे समोर आले आहे. कोणत्याही प्रकारची अधिकृत लेआउट मंजुरी न घेता केवळ पैशांच्या लालसेपोटी कृषी जमिनींचे अनधिकृत तुकडे करून प्लॉट विक्रीचा गोरखधंदा राजरोसपणे सुरू आहे. या बेकायदेशीर प्रकरणांची राज्य सरकार कडून अतिशय गंभीर दखल घेण्यात आली असून, लेआउट मंजुरी नसताना बेधडकपणे जागा विकणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा कडक इशारा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
अनेक सामान्य नागरिक आपल्या आयुष्याची संपूर्ण जमापुंजी गुंतवून भविष्यातील घरासाठी एक छोटासा प्लॉट खरेदी करतात. परंतु, संपूर्ण व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर त्या जागेला शासनाची कोणतीही अधिकृत मंजुरी नसल्याचे धक्कादायक सत्य उघडकीस येते. यातून ग्राहकांची लाखो रुपयांची फसवणूक होते आणि त्यांचे स्वप्न भंग पावते. अशा प्रकारच्या फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी पुणे परिसरातील लोणी काळभोर, लोणीकंद आणि वाघोली पोलीस ठाण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दाखल झाल्या आहेत. सतत वाढणाऱ्या या तक्रारींमुळे प्रशासनाने आता या माफियांच्या मुसक्या आवळण्याची तयारी दर्शवली आहे.
केवळ अनधिकृत जागा विकणारे विकासक आणि त्यांचे दलाल यांच्यावरच गुन्हे दाखल होणार नाहीत, तर या संपूर्ण बेकायदेशीर व्यवहारांना पडद्यामागून पाठबळ देणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. जमीन गैरव्यवहार रोखण्यासाठी शासनाने विशेष चौकशी मोहीम हाती घेतली असून, बेजबाबदारपणे वागणाऱ्या महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांवर निलंबन आणि शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केली.
भविष्यातील मनस्ताप आणि फसवणूक टाळण्यासाठी नागरिकांनी अतिशय सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. कोणताही भूखंड खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित जमिनीचा सातबारा उतारा, एनए आदेश, लेआउट मंजुरी आणि स्थानिक प्रशासनाची अधिकृत परवानगी यांची पूर्ण पडताळणी करावी, असे महत्त्वपूर्ण आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. फसवणूक टाळण्यासाठी कागदपत्रांची योग्य पडताळणी करणे हाच सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे.
पत्रकाराचे मत: सर्वसामान्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत गब्बर होणाऱ्या भूमाफियांवर शासनाने उगारलेला कारवाईचा बडगा अत्यंत योग्य आणि स्वागतार्ह आहे. परंतु, केवळ गुन्हे दाखल करून ही समस्या पूर्णपणे सुटणार नाही, तर फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना त्यांचे कष्टाचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने विशेष यंत्रणा स्थापन करणे अधिक गरजेचे आहे. महत्त्वाची नोंद – कोणतीही खोटी बातमी न पसरवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तरीही, अनावधानाने एखाद्या पोस्टमध्ये चुकीची माहिती आल्यास, कृपया आम्हाला ती लिंक आणि सविस्तर माहिती इनबॉक्स करा. आम्ही तथ्यांची तपासणी करून ती बातमी त्वरित हटवू. कोणतीही चूक आढळल्यास नक्की मेसेज मध्ये संपर्क साधा ! –
टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
