गावठाण विस्तार आणि प्रॉपर्टीकार्ड साठी उरणकरांची थेट मा. पंतप्रधान मोंदीकडे मागणी
उरण दि २०(विठ्ठल ममताबादे )गावठाण विस्तार हा दर दहा वर्षांनी वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या जनगणनेनुसार प्रत्येक गाव आणि गावकमिटीने प्रस्ताव देऊन केला पाहिजे. तसा कायदा असताना मागच्या ७४ वर्षात महाराष्ट्र शासनाचे या नागरिकांच्या मागणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचे संपूर्ण महाराष्ट्रात दिसत आहे. म्हणूनच उरणकरांनी थेट केंद्रीय सत्ता असलेल्या मा. पंतप्रधान कार्यालयाकडे आपली न्याय मागणी नोंदविली आहे.
मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर या आगरी, कोळी, कराडी, भंडारी आणि बारा बलुतेदार, ओबीसी, एससी, एसटी या मागासवर्गीयांच्या जमिनी सरकारी आणि खाजगी कारणासाठी बेजबाबदार पद्धतीनी संपादित करण्यात आल्या. यात येथल्या भूमिपुत्रांच्या शेती, बागायती, मिठागरे, रेती, विटा, मासेमारी, जलवाहतुक हे पारंपारिक व्यवसाय निर्दयपणे संपविण्यात आले.
याच महामुंबई क्षेत्रातील सानपाडा, नवी मुंबई येथील भूखंडाची विक्री सिडकोने पाच कोटी पंचावन्न लाख रुपये प्रति गुंठा भावाने केली. जमिनीला पूर्ण देशात विक्रमी भाव आल्याने अनेक भूमाफिया बिल्डर, सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए अशा सरकारी संस्था एमआयडीसी सेझ या औद्यागिक कारणांसाठी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना महानगर पालिका, सिडको अतिक्रमण पथकांना हाताशी धरून गावाच्या वाढीसाठी राखीव असलेल्या सरकारी गुरुचरण जागा जबरदस्तीने ताब्यात घेत आहेत. १९८४ साली लोकनेते दि.बा. पाटील यांच्या जमिनी वाचविण्याच्या शेतकरी आंदोलनावर बंदुकिच्या गोळ्या घालून जुलूम जबरदस्तीने जमिन ताब्यात घेणारे माजी मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटील इथल्या ओबीसी शेतकऱ्यांनी अनुभवले आहेत. पाच हुतात्मे आणि हजारो स्त्री-पुरुषांचे रक्त सांडूनच साडे बारा टक्के पुनर्वसनाचे तत्व कोकणातल्या मागास भूमीहीन शेतकऱ्यांना मिळाले. महाराष्ट्रात सातत्याने आलेल्या उच्चवर्णीय समाजाच्या मुख्यमंत्र्यांनी असाच अन्याय येथे केला.
विकासाच्या नावाने स्वातंत्र्यपूर्व काळात भूमिहीन असलेल्या आगरी, कोळी समाजाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कुळ कायद्यामुळेच कसेल त्याची जमिन आणि राहिल त्याचे घर हा कुळकायदा मिळाला.
मागच्या सत्तर वर्षात सर्व पिकल्या जमिनी लोकांच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने घेऊन आता उरणमधला ८०० एकर क्षेत्रांतील घरेही सिडको अनधिकृत बांधकामे म्हणून तोडत आहे. इथली वस्ती हि २००० वर्षे जुनी आहे परंतु तलाठी, तहसिल यांनी यांच्या महसूली नोंदी न घेतल्याने सिडको पंचनामा न करताच या जमिनी आपल्या नावे दाखवून लबाडी करत आहे.गुंठा ५ कोटीच्या महागड्या जमिनीचे महत्व उरण येथील बालई ग्रामविकास परिषदेला कळले म्हणून नागरिकांनी लोकवर्गणी काढून विस्तारित गावठाण नकाशा बनविला आहे. तसेच १०६ घर मालकांनी घरांचे नकाशे बनवून प्रॉपर्टीकार्डसाठी दिल्लीश्वरांना साकडे घातले आहे. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, खासदार तथा पंचायत राजमंत्री कपील पाटील , खासदार आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि मागासवर्गीय सक्षमिकरण मंत्री रामदास आठवले तसेच उरण मावळ लोकसभेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांना पत्र देखील लिहिले आहे.केंद्र सरकारचा स्वामित्व कायदा आणि महाराष्ट्र शासनाचा गावठाण कायदा राबविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, महसूल प्रशासन त्यानंतर मा. उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात लढा देण्याचा निर्धार येथल्या शेकडो उरणकरांनी केलेला आहे.सिडको, सेझ, एमआयडीसीच्या यशस्वी लोक लढ्यानंतर आता गावठाण हक्क, घरांचे प्रॉपर्टीकार्ड यांचा ऐतिहासिक लढा उरणकर यशस्वी करतीलच ठाणे, मुंबई, रायगड, पालघरच्या नागरिकांनी यात एकदिलाने उतरावे असे नम्र आव्हान बालई-काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदे मार्फत करण्यात आले आहे.
