राज्यातील महावितरण महापारेषण व महानिर्मिती कंपनीतील ४२००० वीज कंत्राटी कामगारांना एन एम आर योजने मधून सामावून घ्या. महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांची मोर्चाद्वारे मागणी.
उरण दि ११(विठ्ठल ममताबादे )
वीज ऊद्योगातील कंत्राटी कामगारांचे महत्वपूर्ण प्रश्न गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. या बाबतीत महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) ने अनेक वेळा निवेदने, आंदोलने, मोर्चाद्वारे शासनाचे ,उर्जा मंत्री यांचे लक्ष वेधून कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली आहे पण अद्याप मा.ऊर्जामंत्री, उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी मिटींगही घेतली नाही. त्यामुळे कामगारांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे, मा. उर्जा मंत्री यांना ईतर जबाबदारी असल्याने मा. फडणवीस यांनी उर्जा खातेच्या कार्यभारातुन मुक्त व्हावे व ऊर्जा खाते योग्य व्यक्ती कडे सोपवण्यात येवून कंत्राटी कामगारांच्या मागणी मान्य कराव्यात असे आवाहन महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी मोर्चा ला मार्गदर्शन करताना केले आहे.
दि ११ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूर अधिवेशन मध्ये नागपूर येथे भव्य मोर्चा सकाळी चाचा नेहरू पार्क पासून सुरु झाला होता. या मोर्चाचे नेतृत्व महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, कार्याध्यक्ष अमर लोहार, उपमहामंत्री राहूल बोडके, कोषाध्यक्ष सागर पवार, संघटन मंत्री ऊमेश आणेराव यांनी केले आहे. भारतीय मजदूर संघ नेहमीच शोषित पिडीत वंचित कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असून कामगारांना न्याय मिळत नाही तो पर्यंत संघर्ष करणार असल्याचे गजानन गटलेवार महामंत्री भारतीय मजदूर संघ विदर्भ प्रदेश यांनी मोर्चाला मार्गदर्शन करताना केले आहे. संघटनेचे शिष्टमंडळाने दिलेले निवेदन मंत्री गिरीश महाजन यांचे स्विय सहाय्यक यांनी स्विकारले आहे.संघटनेचे शिष्टमंडळात अध्यक्ष निलेश खरात, अमर लोहार, सागर पवार, ईश्वर थोरात, विलास गुजरमाळे सहभागी होते. या मोर्चा मध्ये महाराष्ट्रातील हजारो कामगार सहभागी झाले होते.
कोट (चौकट ):-
संघटनेच्या महत्वपूर्ण मागण्या :-
१) राज्यातील महावितरण महापारेषण व महानिर्मिती कंपनीत वर्षानुवर्षे नियमित विविध मंजूर रिक्त पदांच्या जागेवर कार्यरत असलेल्या सुमारे ४२००० वीज कंत्राटी कामगारांना पूर्वाश्रमीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ असतानाच्या ज्या शासन मान्यता प्राप्त रोजंदारी कामगार पद्धती ( Nominal Muster Roll ) द्वारे त्या काळात कंत्राटदार विरहित रोजगार दिला जात होता त्याच पद्धतीने तिन्ही वीज कंपनीत वर्षानुवर्षे नियमित विविध मंजूर रिक्त पदांच्या जागेवर कार्यरत असलेल्या वीज कंत्राटी कामगारांना रोजगार देण्यात येऊन त्यांना सेवेत सामावून घ्यावे. संघटनेच्या या मागणी नुसार २०१५ साली रानडे समितीची स्थापना तत्कालीन माजी ऊर्जामंत्री मा.चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली होती त्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी.
२ ) पंजाब, राजस्थान, ओडीसा, हरियाणा या अन्य राज्यात ज्या पद्धतीने कंत्राटी कामगारांनां कंत्राटदार रोजगार दिला व शासन सेवेत सामावून घेतले त्या प्रमाणे महाराष्ट्रातील वीज कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळावा.
३ ) तिन्ही कंपनीतील विविध नियमित मंजूर रिक्त पदांच्या जागेवर वर्षानुवर्षे समान काम करत असलेल्या कुशल व अनुभवी वीज कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन लागू करावे.मा.भाटिया समितिच्या अहवालावर कार्यवाही व्हावी.
४) दोषी कंत्राटदारना काळ्या यादीत टाकावे.
५ ) मा.न्यायालयाने संरक्षण दिलेल्या सर्व कामगारांना संरक्षित करावे.
६ ) दि.१७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ऊर्जा मंत्री महोदय महाराष्ट्र शासन यांच्या झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
७ ) कंत्राटी कामगारांना नियंत्रण अधिकाऱ्याच्या अनुमतीशिवाय कंत्राटा मधून काढून टाकण्यात येऊ नये.
८) महानिर्मितीच्या कंत्राटी कामगारांना लागू केलेले सर्व अधिभार महावितरण व महापारेषण कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना लागू करावेत .
९) तिन्ही कंपनीतील कामगारांना वेतन राष्ट्रीयकृत बँकेत खात्यात दिले जावे .
