गाजरांची पत्रकारिता आणि लोकशाहीचा आरसा ; लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर ‘गाजर’ संस्कृतीचा वार
भोकर ( प्रतिनिधी ) लोकशाहीत राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस हे केवळ शुभेच्छांचे औपचारिक सोहळे नसतात; ते जनतेशी नाळ जोडण्याचे, उत्तरदायित्व दाखवण्याचे आणि सामाजिक बांधिलकी जपण्याचे माध्यम मानले जातात. मात्र अलीकडे भोकर येथे एका बड्या राजकीय नेत्याच्या वाढदिवसानिमित्त पार पडलेल्या कार्यक्रमाने लोकशाही मूल्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. सेवा, सन्मान आणि समाजकार्याच्या नावाखाली रंगवण्यात आलेल्या या सोहळ्यामागे प्रत्यक्षात प्रसिद्धीचा दिखावा आणि पत्रकारितेची उपेक्षा दडलेली असल्याची चर्चा शहरभर रंगत आहे.
कार्यक्रमात पत्रकारांना प्रतीकात्मक “गाजर” वाटण्यात आले, तर रुग्णांना केळी देऊन सेवाभावाचा आव आणण्यात आला. परंतु या उपक्रमांमध्ये माणुसकीपेक्षा कॅमेऱ्यांचे फ्लॅश अधिक झळकत असल्याचे चित्र उपस्थितांना पाहायला मिळाले. सेवा कार्यापेक्षा छायाचित्रांचे राजकारण महत्त्वाचे ठरत असल्याने हा कार्यक्रम समाजसेवेचा होता की प्रसिद्धीच्या हव्यासाचा, असा सवाल सुजाण नागरिक विचारू लागले आहेत.विशेष म्हणजे आचारसंहितेचे कारण पुढे करून काही पत्रकारांच्या प्रश्नांवर मर्यादा आणल्याचा आरोपही होत आहे. एका ठराविक वर्तमानपत्रावर जाहिरातींचा वर्षाव केला गेला, तर इतर माध्यमांना केवळ आश्वासनांचे “गाजर” दाखवून शांत ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याची भावना पत्रकार वर्तुळात तीव्रतेने व्यक्त होत आहे. लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभातच “आपले” आणि “परके” असा भेद निर्माण होणे, ही कोणत्याही सुदृढ व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
हा प्रकार जणू शेतकऱ्याने एका बैलाला सजवून दुसऱ्या बैलाला उपाशी ठेवण्यासारखा वाटतो. लोकशाहीचा रथ दोन चाकांवर चालतो आणि पत्रकारिता हे त्यातील अत्यंत महत्त्वाचे चाक आहे. पण सत्तेच्या जवळ असलेल्या माध्यमांनाच महत्त्व दिले जाऊ लागले आणि उर्वरित पत्रकारांना दुय्यम स्थान दिले गेले, तर लोकशाहीचा तोल ढासळल्याशिवाय राहणार नाही.कार्यक्रमानंतर कार्यकर्त्यांनी परिसरातील केरकचरा साफ केला, ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र समाजाला अधिक गरज आहे ती मनातील पूर्वग्रहांचा आणि अहंकाराचा कचरा साफ करण्याची. कारण पत्रकार हे समाजाचे आरसे असतात. आरसा झाकून वास्तव बदलत नाही; उलट चेहऱ्यावरील डाग अधिक ठळकपणे समोर येतात.आज परिस्थिती अशी निर्माण होत आहे की, आचारसंहितेच्या नावाखाली प्रश्न विचारणाऱ्यांची मुस्कटदाबी केली जाते आणि जाहिरातींच्या जोरावर निवडक माध्यमांना जवळ करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागते. ही प्रवृत्ती जर वेळेत थांबली नाही, तर लोकशाहीचा श्वास गुदमरल्याशिवाय राहणार नाही.आज गरज गाजर वाटण्याची नाही; तर सर्व माध्यमांना समान सन्मान, पारदर्शकता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्याची आहे. कारण पत्रकारितेचा आवाज दाबला गेला, तर उद्या जनतेचाही आवाज हरवू शकतो. लोकशाही केवळ निवडणुकांनी जिवंत राहत नाही; ती जिवंत राहते मुक्त प्रश्नांनी, निर्भीड पत्रकारितेने आणि सत्तेला आरसा दाखवण्याच्या धैर्याने.
