कंपनीचा करार संपला, कर्मचारी मात्र कामावरच !.”वरून कीर्तन आतून तमाशा” भोकर पंचायत समितीचा,सावळा गोंधळ.

भोकर प्रतिनिधी,

गेल्या पाच महिन्यापूर्वी तत्कालीन सरकारने तरुण सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार देऊन आत्मनिर्भर करण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेसोबतच लाडका भाऊ योजना अंमलात आणली त्या योजनेमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींना सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी शासकीय सेवेतील कामाचा अनुभव यावा यासाठी रुजू केले. सदरील लाडक्या भावांना प्रतिमाह सहा ते आठ हजार रुपये आर्थिक मानधन देण्याचा शासन निर्णय पारित केला. परंतु सदरील योजना सुरळीतपणे पार पडत असताना भोकर तालुका पंचायत समिती अंतर्गत मात्र यातही भ्रष्टाचाराचा सावळा गोंधळ चालू असुन भोकर पंचायत समिती अंतर्गत पाच लाडके भाऊ व लाडक्या बहीण हे गैरमार्गाने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत जिल्हा परिषद नांदेड यांच्या युजर आयडी व पासवर्ड चा वापर करीत मोठ्या प्रमाणावर गैरमार्गाने आर्थिक देवाणघेवाण करीत पाच लाडके भाऊ त्यांच्या पत्नी व इतर नातेवाईकांचे नवीन युजर तयार करत बनावट आदेश तयार करून मोठा आर्थिक गैरववार करीत प्रशासनाची दिशाभूल करत असल्याचे दिसून येत असुन या बाबींची कायदेशीर पणे चौकशी करून दोषीवर कार्यवाही करावी या मागणीसाठी भोकर येथील सामाजिक कार्यकर्ते राजेश चंद्रे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड त्यांना निवेदन देऊन चौकशीची मागणी केली आहे. निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की आपले सरकार केंद्र चालवण्यासाठी जी कंपनी कार्यरत होती त्या कंपनीचा करार सात ते आठ महिन्यापूर्वी संपुष्टात आला असून त्यांनी आपले कर्मचारी कामावरून कमी केले आहेत. सदरील कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला कामावर कायम करण्यात यावे या मागणीसाठी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढून उपोषणही केले. परंतु भोकर पंचायत समितीमध्ये तत्कालीन कंपनीचा शाखा व्यवस्थापक (BM) याची सेवा समाप्त झाली असतानाही नियमित कर्मचाऱ्याप्रमाणे भासवून कामावर रुजू होत तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या कडून गटविकास अधिकारी यांच्या यूजर आयडी, पासवर्ड चा वापर करून जोर जबरदस्ती सरपंच ग्रामसेवक यांची (DSC) जवळ ठेऊन संबंधित लोकांची लूट करीत गैर कायदेशीर पणे आपली सेवा बजावत आहे.काही लोकांना तर या पदा बाबत काहीच कल्पना नाही. तसेच ( VJNT ) लाभधारकां साठी आलेल्या घरकुल योजने मधील लाभार्थ्यां कडून घरकुल योजनेत घरकुल मंजूर करण्यासाठी प्रती लाभार्थी 5 ते 10 हजार रुपये कंत्राटी कर्मचाऱ्या मार्फत वसुल केल्या जात असून मा मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधीत बाबीची गांभीर्याने दखल घेत चौकशी करून कायदेशीर कार्यवाही करावी अन्यथा 25 जानेवारी पासून आमरण उपोषण करण्यार आसल्याचे निवेदन कर्त्यांनी सांगीतले आहे.