संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात कोट्यवधींचा घोटाळा? (‘Nifty Urban & Forest Management Committee’ फंडातील गैरव्यवहारावर प्रशासन गप्प. डॉ. राजन माकणीकर यांचा 26 जानेवारीला आमरण उपोषणाचा इशारा.)

मुंबई | प्रतिनिधी
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली येथे ‘Nifty Urban & Forest Management Committee’ अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी निधीच्या कथित गैरव्यवहाराचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असतानाही वन विभागाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. या प्रकरणी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता तसेच वर्ल्ड हुमेन राईट्स प्रोटेकशन कमिशन चे राष्ट्रीय सदस्य डॉ. राजन माकणीकर यांनी 14 डिसेंबर 2025 रोजी सविस्तर लेखी तक्रार सादर करूनही प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद शांततेची राहिल्याचा आरोप केला आहे.

*मजूर खात्यांतून पैसे, पण कामाचा मागमूस नाही.*
तक्रारीनुसार, मजुरांच्या नावावर उघडलेल्या बँक खात्यांत सरकारी निधी जमा करून काही मिनिटांतच किंवा तासांत रोख रक्कम काढून घेण्यात आली, हे बँक व्यवहारातून स्पष्ट होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, वनरक्षक सतीश डोईफोडे यांनीच अनेक खात्यांतून पैसे काढल्याची प्रत्यक्ष साक्ष मजुरांनी दिली आहे. ही रक्कम “वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जात होती,” असा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.

*बनावट लाभार्थी, शून्य नोंदी- आर्थिक गुन्ह्याची स्पष्ट लक्षणे.*
आरे कॉलनीतील वन विभागाशी कोणताही संबंध नसलेल्या व्यक्तींची नावे लाभार्थी म्हणून वापरण्यात आल्याचा आरोप असून, कामाचे रजिस्टर, उपस्थिती नोंद, खर्चाचा तपशील किंवा काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल, काहीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नसणे हे संपूर्ण प्रकरण संगनमताने केलेल्या आर्थिक गुन्ह्याकडे निर्देश करते.

*प्रशासनाला थेट प्रश्न*
या प्रकरणात अजूनही अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत..,
सर्व मजुरांच्या बँक खात्यांची खाते-निहाय चौकशी झाली का?
संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवले गेले का?
बनावट मजूर व फर्जी लाभार्थ्यांची ओळख पटली का?
संपूर्ण ‘मनी ट्रेल’ उघड झाला का?
प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) वर्ग करण्यात आले का?
दोषी कनिष्ठ व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संपत्ती चौकशी सुरू आहे का?

*दि 26 जानेवारी 2026 ला आमरण उपोषणाचा इशारा
डॉ. माकणीकर यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की,
“जर तात्काळ निष्पक्ष चौकशी, लेखी माहिती व ठोस कारवाई झाली नाही, तर दि 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात भ्रष्ट कारभाराविरोधात आमरण उपोषण करण्यात येईल.”
या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासन व दोषी अधिकाऱ्यांवर राहील, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.

प्रश्न एकच जंगल वाचवणारे खातं भ्रष्टाचारापासून कोण वाचवणार?
जनतेच्या कररूपाने जमा झालेला सरकारी निधी जर अशा पद्धतीने लुटला जात असेल आणि तक्रारीनंतरही यंत्रणा गप्प बसत असेल, तर हा केवळ घोटाळा नाही, तर लोकशाहीवरचा घाला आहे. आता प्रशासन कारवाई करणार की पुन्हा एकदा सत्य उपोषणाच्या आगीत जाळलं जाणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.