विहार लेक च्या बाजूला दोन हजार रुपये करोडचा प्रकल्प. शासनाची दिशाभूल. सर्व परवानग्या रद्द व्हाव्यात. डॉ. राजन माकणीकर
या ठीकांनी मुंबई ला पाणी पुरवठा करणारे मोठे जलाशय असून विहार लेक या नावाने प्रचलित आहे. विहार लेकच्या बाजूला विकासक प्रशांत शर्मा यांनी टोलेजंगी इमारती उभा करून अंदाजे दोन हजार करोड रुपये मिळवण्याचा घाट घातला आहे.विहार लेक हीं शासनाची संपत्ती आहे. हीं शासनाची संपत्ती गुप्त धन म्हणून जतन करण्यात येते. सदरील ठिकाणी प्रशान्त शर्मा जमीन आपल्या पित्याची आहे असं सांगून जसं इमारती बांधत आहेत तसेच विहार लेक सुध्दा आपल्या पित्याचाच असल्याच्या अविरभावात बांधकाम करत आहेत.मुळात ज्या जमिनीवर बांधकाम चालू आहे ती जमीन सुध्दा सर मोहम्मद युसूफ खोत ट्रस्ट यांची आहे. प्रशान्त शर्मा यांच्या कडे त्या जमिनीचे खरेदी खत असल्याचे सांगण्यात येते मात्र ट्रस्टी कडून माहिती घेतली असता बनावट पेपर बणवून स्वतःच्या नावे जमीन बनवली असल्याचे कळते. तसें कागदपत्र उपलब्ध सुध्दा आहेत.प्रकल्प बांधणी सुरु असतांना मोठमोठ्या मशीनरी लावून खोदकाम करण्यात आले आहे ज्यामुळे भुगर्भ व भुजल पातळीला हादरा बसुन तलावास लिकेज सुरु असल्याचा संशय सुध्दा माकणीकर यांनी व्यक्त केला आहे, याकरिता ताबडतोड वरिष्ठकडून चौकशी होणे गरजेचे आहे.शेकडो फळझाडे व महत्वाची वृक्षतोड करण्यात आली असून त्यांना नव्याने झाडे लावण्यात सांगितली असतानाही त्यांनी ती झाडे अजून लावली नाहीत मात्र बांधकाम युद्धपातळीवर चालू आहे.के. ईश्वर फौंडेशन चे संचालक डॉ. राजन माकणीकर यांची प्रशासनाकडे मागणी आहे कि, या ठीकानी एक वरिष्ठ समिती स्थापन करावी. भुगर्भ भुजल पातळीला धोका नसेल, लेक लीक होत नसेल, भविष्यात असा कोणता धोका नसेल शिवाय त्यांच्या सर्व कागदपत्र दस्तायेवजाच्या तपासण्या परवानग्यांची पडताळणी करावी व समितीचा अहवाल येईपर्यंत काम बंद ठेवावे तसेच प्रशांत शर्मा यांनी फ्लॅट विक्रीसाठी विहार लेक चा संदर्भ वापरू नयें व तशी जाहिरात कुठेही करू नयें.
तसेच आजपर्यंत विहार लेक चा संदर्भ व जाहिरात करून किती करोड रुपयांचीं बुकिंग घेतली आहे त्याचा 50 टक्के उत्पन्नातील नफा हे शासनाला देण्यात यावा.
दोन हजार करोडचा प्रकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी प्रशांत शर्मा आता राजकारण्यांच्या दारोदारी सात आठ घंटे वाट बघत असले तरी कोणत्याशी परिस्तिथीत निसर्ग व पार्यवरणाचा ह्रास होईल असा प्रकल्प मी पूर्ण होऊ देणार नाही, हे राज्य कायद्याचे आहे, प्रशांत शर्मा धन दांडगे असले तरी सर्वात दांडगा हे कायदा आहे, प्रसंगी मी मा. न्यायलयात जाईन पण निसर्ग व पर्यावरणाचा समतोल ढासाळेल असा प्रकल्प पूर्ण होऊच देणार नसल्याचे डॉ. माकणीकर म्हणाले.
